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  • भावांतर भुगतान योजना-सवा लाख किसानों को मिलेगी 197 करोड़ रुपये की भावांतर राशि: मुख्यमंत्री
    भावांतर भुगतान योजना-सवा लाख किसानों को मिलेगी 197 करोड़ रुपये की भावांतर राशि: मुख्यमंत्री
    मण्डियों के भाव की सूचना किसानों को एस.एम.एस. से मिलेगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा की भोपाल, गुरुवार, 9 नवम्बर 2017। भावांतर भुगतान योजना में प्रदेश के स ...
  • भावांतर भुगतान योजना में फसलों के आदर्श मूल्य घोषित
    भावांतर भुगतान योजना में फसलों के आदर्श मूल्य घोषित
    भोपाल, गुरुवार, 9 नवम्बर 2017। खरीफ-2017 के लिये भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत नियत प्रक्रिया एवं प्रावधानों के आधार पर 16 से 30 अक्टूबर, 2017 की मध्य अवधि के ल ...
  • किसानों को राहत, सरकार ने गेहूँ का आयात शुल्क किया दोगुना
    किसानों को राहत, सरकार ने गेहूँ का आयात शुल्क किया दोगुना
    नई दिल्ली, गुरुवार, 9 नवम्बर 2017। सरकार ने गेहूँ के सस्ते आयात को रोकने तथा चालू रबी सत्र में किसानों को मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक संकेत देने के लिए इसके आया ...
  • आमजन को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान्न के लिए जैविक कृषि राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकता: राधा मोहन सिंह
    आमजन को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान्न के लिए जैविक कृषि राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकता: राधा मोहन सिंह
    नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 नवंबर 2017। धरती मां के स्वास्थ्य, सतत उत्पादन, आमजन को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान्न के लिए जैविक कृषि राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकता है। ...
  • खान-पान वास्तव में संस्कृति के साथ-साथ वाणिज्यिक संभावनाओं को भी दर्शाता है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
    खान-पान वास्तव में संस्कृति के साथ-साथ वाणिज्यिक संभावनाओं को भी दर्शाता है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
    खान-पान वास्तव में संस्कृति के साथ-साथ वाणिज्यिक संभावनाओं को भी दर्शाता है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली। खान-पान वास्तव में संस्कृति के साथ-साथ वाणिज्यिक ...
  • केंद्रीय बजट 2016-17 में कृषि क्षेत्र के लिये 35,984 करोड़ रुपये का प्रावधान
    केंद्रीय बजट 2016-17 में कृषि क्षेत्र के लिये 35,984 करोड़ रुपये का प्रावधान
    नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार, 29 फरवरी 2016 को केंद्रीय बजट 2016-17 प्रस्तुत किया। जानिये कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्र से जुड़े मुख्य बिंदु। 1. ...
  • केंद्रीय बजट  2016-17 ग्रामीण विकास बजट प्रावधान 87,765 करोड़ रुपये
    केंद्रीय बजट 2016-17 ग्रामीण विकास बजट प्रावधान 87,765 करोड़ रुपये
    नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार, 29 फरवरी 2016 को केंद्रीय बजट 2016-17 प्रस्तुत किया। जानिये ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़े मुख्य बिंदु। 1. ग्रामीण ...
  • वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लें संकल्प: प्रधानमंत्री
    वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लें संकल्प: प्रधानमंत्री
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शेरपुर से किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती से भोपाल, गुरुवा ...
  • हमारे देश की कृषि शिक्षा वैश्विक मानकों के अनुरूप होने चाहिये: राष्ट्रपति
    हमारे देश की कृषि शिक्षा वैश्विक मानकों के अनुरूप होने चाहिये: राष्ट्रपति
    नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार, 5 फरवरी 2016 को यहाँ पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस ...
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किसानों को राहत, सरकार ने गेहूँ का आयात शुल्क किया दोगुना
किसानों को राहत, सरकार ने गेहूँ का आयात शुल्क किया दोगुना
लोकेशन: नई दिल्ली - नई दिल्ली डेट: 09 नवम्बर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
नई दिल्ली, गुरुवार, 9 नवम्बर 2017। सरकार ने गेहूँ के सस्ते आयात को रोकने तथा चालू रबी सत्र में किसानों को मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक संकेत देने के लिए इसके आयात शुल्क को दोगुना कर 20 प्रतिशत कर दिया है। कनाडा जैसे देश से सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिए मटर पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वह मटर पर बुनियादी सीमा शुल्क को मौजूदा शून्य से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और गेहूँ के आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प...
Published on E-Paper: 13 नवम्बर 2017, Page No 1
राहत में खाद्य तेल रिफाइनरी
राहत में खाद्य तेल रिफाइनरी
लोकेशन: नई दिल्ली - नई दिल्ली डेट: 05 नवम्बर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
नई दिल्ली, रविवार, 5 नवम्बर 2017। कच्चे और परिष्कृत (परिष्कृत) तेल के आयात शुल्क में वृद्धि की वजह से पिछले दो महीनों में घरेलू खाद्य तेल रिफाइनरी की औसत परिचालन क्षमता 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है। अगस्त में घरेलू खाद्य तेल रिफाइनरी की औसत परिचालन क्षमता घटकर 30 प्रतिशत रह गई थी जिससे उनका परिचालन मुश्किल हो गया था। कच्चे पामतेल (सीपीओ) और परिष्कृत तेल, ब्लीच्ड व डायोडाइज्ड (आरबीडी) पामोलिन पर आयात शुल्क क्रमश: 7.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत किए जाने के बाद खाद्य तेल रि...
चावल की बदौलत बढ़ा कृषि निर्यात
चावल की बदौलत बढ़ा कृषि निर्यात
लोकेशन: नई दिल्ली - नई दिल्ली डेट: 03 नवम्बर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
नई दिल्ली, शुक्रवार, 3 नवम्बर 2017। देश का कृषि निर्यात इस साल की अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में 13 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें चावल का अहम योगदान रहा है। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत का कृषि निर्यात घटा था। दरअसल यूरोपीय संघ के भारत से आयात पर प्रतिबंध लगाने के डर के कारण विदेशी डीलर भण्डारण कर रहे हैं, जिससे भारत से कृषि जिंसों का निर्यात बढ़ा है। यूरोपीय संघ ने 1 नवंबर से गुणवत्ता नियम कड़े कर दिए हैं। सरकार के स्वामित्व वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के...
Published on E-Paper: 13 नवम्बर 2017, Page No 1
धान पर बोनस से निर्यात परिदृश्य होगा प्रभावित
धान पर बोनस से निर्यात परिदृश्य होगा प्रभावित
लोकेशन: छत्तीसगढ़ - रायपुर डेट: 03 नवम्बर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
रायपुर, शुक्रवार, 3 नवम्बर 2017। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान पर घोषित बोनस से राज्य में चावल के निर्यात परिदृश्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। राज्य सरकार ने धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है जिसे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा। जहाँ इस पहल से किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अधिक प्रतिफल मिलेगा, पर राज्य में चावल कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। केंद्र ने धान का एमएसपी 80 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,550 रुपये (सामान्य ग्रेड किस्म) और ए ग्रेड के लिए 1,590 रु...
कपड़ा मिलों ने घटाया कपास का भंडार
कपड़ा मिलों ने घटाया कपास का भंडार
लोकेशन: महाराष्ट्र - मुंबई डेट: 31 अक्तूबर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
मुंबई, मंगलवार, 31 अक्टूबर 2017। इस साल के पहले छह महीने कमजोर रहने के बाद घरेलू कपड़ा मिलों ने कपास भण्डारण अवधि में तीन-चौथाई कटौती की है। इसका उद्देश्य दूसरी छमाही में बेहतर लाभ हासिल करना है। दरअसल इस समय कपड़ा मिलें घरेलू और वैश्विक बाजारों से कम माँग आने के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इस साल अच्छे उत्पादन की वजह से कपास की कीमतें सालभर कम रहने के आसार हैं, इसलिए घरेलू कपड़ा मिलें चालू सत्र में एक से डेढ़ महीने की खपत लायक कपास का ही भण्डारण कर रही हैं। पहले वे छह महीनों की खपत जितन...
Published on E-Paper: 06 नवम्बर 2017, Page No 1
रूई कीमतों में फिलहाल बड़ी तेजी की सम्भावना कम
रूई कीमतों में फिलहाल बड़ी तेजी की सम्भावना कम
लोकेशन: पंजाब - चंडीगढ़ डेट: 31 अक्तूबर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
चंडीगढ़, सोमवार, 30 अक्टूबर 2017। देश के उत्तर क्षेत्रीय कपास उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की मंडियों में अब तक लगभग 9,77,000 गाँठ रूई की पहुँची हैं, जिनमें पंजाब में 1,91,000 गाँठ, हरियाणा 4,65,000 गाँठ, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सर्कल 1,13,000 तथा लोअर राजस्थान में 2,08,000 गाँठ शामिल हैं। यह जानकारी रूई कारोबारी सूत्रों ने जैतो में दी। 100 से 150 रुपए मन बन सकती है तेजी सूत्रों के अनुसार चालू कपास सत्र के शुरूआत में रूई कीमतों को लेकर तेजी का रुख बनने की सम्भावना थी लेकिन हुआ...
कपास किसानों के लिए सरकार के हस्तक्षेप की माँग
कपास किसानों के लिए सरकार के हस्तक्षेप की माँग
लोकेशन: तमिलनाडु - चेन्नई डेट: 31 अक्तूबर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
चेन्नई, मंगलवार, 31 अक्टूबर 2017। इंडियन कॉटन फेडरेशन (आईसीएफ) ने प्रधानमंत्री से भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को इस सत्र के दौरान एक करोड़ गाँठ खरीदने का निर्देश देने के लिए कहा है। आईसीएफ ने कहा कि इससे साल भर कीमतों में स्थिरता रखने में मदद मिलेगी। आईसीएफ ने इस संबंध में कपड़ा उद्योग, कपास व्यापारियों और कपास उत्पादकों से भी संपर्क किया है। आईसीएफ अध्यक्ष जे. तुलसीधरन ने कहा कि चालू कपास सत्र अक्टूबर, 2017 में शुरू हो गया है और फरवरी 2018 तक सर्वाधिक आवक की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान करीब 70 प...
Published on E-Paper: 06 नवम्बर 2017, Page No 1
गन्ना का एफआरपी 255 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने की अनुशंसा
गन्ना का एफआरपी 255 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने की अनुशंसा
लोकेशन: नई दिल्ली - नई दिल्ली डेट: 29 अक्तूबर 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
नई दिल्ली, रविवार, 29 अक्टूबर 2017। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अगले सत्र में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर इसकी कीमत 275 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को किसानों को भुगतान करना होता है। यह एफआरपी चालू माह से शुरु होने वाले वर्ष 2017-18 के सत्र के लिए 255 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018-19 के सत्र के ल...
वियतनामी काली मिर्च में कीटनाशी अंश का अंदेशा
वियतनामी काली मिर्च में कीटनाशी अंश का अंदेशा
लोकेशन: तमिलनाडु - चेन्नई डेट: 30 जुलाई 2017
केटेगरी: व्यापार - कृषि जिंस पोस्टेड बाए: कृषक दुनिया
एफएसएसएआई ने दिया काली मिर्च आयात की जाँच का निर्देश चेन्नई, रविवार, 30 जुलाई 2017। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने विभिन्न प्रमुख एजेंसियों और अपने कार्यालयों को काली मिर्च आयात की जाँच के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण को आशंका है कि वियतनाम से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाली काली मिर्च दूषित हो सकती है। एफएसएसएआई के संयुक्त निदेशक (आयात) राज कुमार ने विभिन्न प्रमुख एजेंसियों और अपने अधिकारियों को दिए एक निर्देश में कहा है कि वाणिज्य विभाग से ऐसा आधिकारिक सूचना मिली है कि...
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